असा झाला भारत जगातील उदयोन्मुख अर्थसत्ता

असा झाला भारत जगातील उदयोन्मुख अर्थसत्ता


१५ ऑगस्ट १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला. त्याकाळी एक अत्यंत गरीब समजला जाणार भारत आज जगातील सर्वात मोठी महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. भारताच्या अर्थ व्यवस्थेचा हा चढता आलेख अनेक देशांसाठी प्रेरणादायक उदाहरण आहे. पण ही प्रगती करण्यासाठी भारताला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. २०० वर्षांच्या ब्रिटिश राजवटीनंतर स्वतंत्र झालेल्या भारतासमोर अनेक समस्या होत्या.  ब्रिटिशांनी तर भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून ठेवली होती. साक्षरतेचा अत्यल्प दर आणि गरिबीच्या संकटातून देशाला बाहेर काढण्याचे काम तत्कालीन नेत्यांना करायचे होते.


10X MBA Online ॲप डाऊनलोड करा


     सुरुवातीला भारतीय अर्थव्यवस्था खासगी आणि सरकारी या दोन भागात विभागली होती. छोटे आणि मध्यम आकाराचे व्यवसाय आणि उद्योग खासगी मालकीचे होते. आणि इतर सर्व उद्योग-कारखाने भारत सरकारच्या मालकीचे होते. विमानसेवा, रेल्वेमार्ग आणि स्थानिक वाहतूक, टपाल, टेलिफोन व टेलिग्राफ, रेडिओ व टेलिव्हिजन प्रसारण आणि शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यासारख्या सामाजिक सेवांसह बहुतांश ग्राहक सेवा या सरकारी होत्या. या सर्व सेवा सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दारांत सेवा मिळावी आणि अधिकाधिक रोजगार तयात व्हावेत हा सरकारचा त्यामागील उद्देश होता.


बिझनेस कोच स्नेहल कांबळे यांचे प्रेरणादायी व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा 



पायाभूत सुविधा, कृषी उत्पादन, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी भारताने सोव्हिएत युनियन या आपल्या जवळच्या मित्राकडून प्रेरित होऊन पंचवार्षिक योजना अमलात आणायला सुरुवात केली. मात्र प्रगतीची गती अत्यंत कमी होती.  ७० आणि ८० च्या दशकांतील राजकीय चढउतारांमुळे देशाला अपेक्षित विकास साधता आला नाही. सोव्हियत संघाचे विघटन आणि गल्फ वॉरमुळे ९०च्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक झाली. 

वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि दारिद्र्य आणि कमी परकीय चलन या समस्यांनी विकासाला खीळ लावली. सोव्हिएत युनियनच्या पडझडीने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम झाला कारण सोव्हिएट्स हे भारताचे प्रमुख व्यापारी भागीदार आणि कमी किमतीच्या तेलाचे प्रमुख पुरवठादार होते.परिणामी, भारताला मुक्त बाजारातून तेल विकत घ्यावे लागले. मध्य पूर्वमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांकडून देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळत होते. परंतु आखाती युद्धाने हजारो भारतीय कामगारांना मायदेशी पाठवले.  ज्यामुळे भारतात येणाऱ्या परकीय चलनावर परिणाम झाला. परकीय चलनाचा मोठा तुटवडा झाल्याने देशातील आयातीवर गंभीर परिणाम होणार असल्याने सरकारने १९९१ मध्ये देशाचे आर्थिक धोरण बदलायचे ठरवले. 

तत्कालीन पंतप्रधान पी. वी. नरसिंह राव यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी उदारीकरण व खाजगीकरणाच्या दिशेने पाऊले उचलली. कमी कर , सुधारित विनिमय दर धोरण,  औद्योगिक परवाना धोरण उदार करण्यात आले  आणि भारताचे थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणही शिथिल करण्यात आले. यामुळे परदेशी कंपन्यांसाठी भारतात गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. ११९१च्या  सुधारणांपूर्वी परदेशी इक्विटीची मालकी ४० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होती आणि भारतात व्यवसाय करण्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण करणे आवश्यक होते. ही बंधने काढून टाकण्यात आली. तीन वर्षातच भारतात होणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली.


भविष्यातील सेमिनार आणि सेशन्सच्या माहितीसाठी क्लिक करा


  थेट परकीय गुंतवणूक आणि माहिती तंत्रज्ञानामुळे हजारो नवीन रोजगार निर्माण होण्यास मदत झाली आणि मध्यम वर्गाचा विकास झाला. देशांतर्गत सेवांची मागणी वाढल्यामुळे अधिक परदेशी गुंतवणूक होऊ लागली. विकासाचा शेवटचा टप्पा वाढत्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योग आणि सेवा उद्योगातून आला. भारत माहिती तंत्रज्ञान आणि ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेचे केंद्र बनले. प्रतिभावान तांत्रिक कार्यशक्तीची उपलब्धततेमुळे  अनेक पाश्चात्य कंपन्यांनी त्यांचे  खर्च कमी करण्यासाठी त्यांचे संशोधन व विकास विभाग भारतात हलविले. भारत सहा वर्षांपूर्वी ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थांच्या क्लबमध्ये सामील झाला. आज भारत जगातील सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. आणि सध्या  भारताला पाच ट्रिलियन-डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणून उभे करण्याचे उद्दिष्ट देशासमोर आहे.